ਅਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਮਾਰਚ (ਹਮਦਰਦ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) : ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਤਕ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਰੀ ‘ਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਭਿਜਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਆਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ‘ਕੰਮ ਸਾਡਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ’ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਨ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਨੰਦ ਨਗਰੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰੀ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।

Video Ad

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਇਤਰਾਜ਼
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Video Ad