ਆਸਟੇ੍ਰਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ

ਮੈਲਬੌਰਨ, 23 ਮਾਰਚ, ਹ.ਬ. : 6 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਯਾਨ ਕਤਿਆਲ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਪਿਘਲ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਸਟੇ੍ਰਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਯਾਨ ਕਤਿਆਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਯਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਲੌਜਿਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਿਕ ਗਤੀ, ਚਲਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਯਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਰੁਣ ਕਤਿਆਲ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟੇ੍ਰਲੀਆਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਆਏ ਸੀ। 2012 ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2015 ਵਿਚ ਕਾਯਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਯਾਨ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਪਰਤ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਸਟੇ੍ਰਲੀਆ ਦੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਾਯਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਸਟੇ੍ਰਲੀਆ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ’ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਆਸਟੇ੍ਰਲੀਆ ਵਿਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ੈਫ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰੁਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Îਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਕਾਯਾਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵਰੁਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਨ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕਾਯਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਵਰੁਣ ਨੇ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਕਾਯਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਆਏ ਹਨ।
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਚ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਲਨ ਪਿਅਰਸਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਯਾਨ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਸਟੇ੍ਰਲੀਆ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਬਰ ਸਾਂਸਦ ਪੀਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਸਟੇ੍ਰਲੀਆ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਡਿਸੇਬਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਸਟੇ੍ਰਲੀਆ ਦੇ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਸਟੇ੍ਰਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
2019 ਵਿਚ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Video Ad
Video Ad