ਇਹ ਕੈਸੀ ਰੁੱਤ ਆਈ ਨੀ ਮਾਂ ਇਹ ਕੈਸੀ ਰੁੱਤ ਆਈ

ਇਹ ਕੈਸੀ ਰੁੱਤ ਆਈ ਨੀ ਮਾਂ ਇਹ ਕੈਸੀ ਰੁੱਤ ਆਈ |
ਇਹ ਕੈਸੀ ਰੁੱਤ ਆਈ ਨੀ ਮਾਂ ਇਹ ਕੈਸੀ ਰੁੱਤ ਆਈ | ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਸੌ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ
ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਨੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ | ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ
ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ `ਤੇ ਬਜਿੱਦ  ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ
ਦਾ ਘਾਣ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਅਸਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਤੰਤਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ`ਤਾ,
ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ!
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਰਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੜ੍ਹੇ-
ਲਿਖੇ ਤੇ ਸੂਝਬਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ
ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ `ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਸਰਾਹੁਣਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਲਗ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤ
ਰਾਏ ਰੱਖਣਾ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਐਰਾ ਗੈਰਾ’ ਕਿਸੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ
ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਚੰਦ ਕੁ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ
ਆਏ ਚੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਿਰਾਉਣੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕਰਨੀ-ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਨਸੰਘਰਸ਼ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ `ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ
ਬਹੁਮਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ
ਯੁੱਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ |ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਤੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ
ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰੇੜਕਾ ਉਸ ਦਿਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ | ਫਿਰ ਹੀ  ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ  ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭੇਗੀ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ  ਕੇਂਦਰ ਗੱਲਬਾਤ
ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ|ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਗਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ  ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ  ਗੱਲ ਅੱਗੇ  ਤੋਰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ |ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ
ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੇਟਣ ਦਾ |ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ |  ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤਿੰਨ
ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਵੇ | |  ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ
ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ |ਇਹ ਲੂਕਾ ਛਿੱਪੀ ਦੀ ਖੇਡ ਮੋਦੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇਗਾ |ਅਕਸਰ ਇਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਮੰਨਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ |ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ
ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |ਜਿਥੇ ਡੁਲ੍ਹਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਉੱਗਦਾ ਹੈ |ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ   ਕੋਰੋਨਾ ,ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕੁੱਦਰਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਪਈ |
ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁਲੇਰੀਆ ਮਮਦੋਟ [ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ]7589155501

Video Ad
Video Ad