ਐਂਟੀਲੀਆ ਕੇਸ : ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ

ਮੁੰਬਈ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਮਦਰਦ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) : ਐਂਟੀਲੀਆ ਕੇਸ ਅਤੇ ਮਨਸੁਖ ਹੀਰੇਨ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਏਸੀਪੀ ਅਤੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋ ਸਚਿਨ ਵਾਜੇ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੀਰੇਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐਨਆਈਏ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸਚਿਨ ਵਾਜੇ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ?

Video Ad

ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸਚਿਨ ਵਾਜੇ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਚ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਚਿਨ ਵਾਜੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਚਿਨ ਵਾਜੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨਸੁਖ ਹੀਰੇਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਐਂਟੀਲੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਸਫ਼ੋਟਕ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਐਨਆਈਏ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਸੁਖ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਸਾਥੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਪੀਓ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਸੁਖ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਿੰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਤੇ 3 ਮਾਰਚ ਵਿਚਕਾਰ ਸਚਿਨ ਵਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ 4 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਮਨਸੁਖ ਨੂੰ ਵਿਨਾਇਕ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਫਿਲਹਾਲ ਐਂਟੀਲੀਆ ਵਿਸਫ਼ੋਟਕ ਬਰਾਮਦਗੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸਕਾਰਪੀਓ ਮਾਲਕ ਮਨਸੁਖ ਹੀਰੇਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਹੀਰੇਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਿਨਾਇਕ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਚਿਨ ਵਾਜੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਿੰਦੇ ਤੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Video Ad