ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਫਰਵਰੀ, ਹ.ਬ. : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੀ.ਐਸ. ਸਿਆਲਕਾ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ 20 ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜਬਰਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ, ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।