Home ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਦਿੱਲੀ-ਨੋਇਡਾ ਸੜਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਦਿੱਲੀ-ਨੋਇਡਾ ਸੜਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

0
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਦਿੱਲੀ-ਨੋਇਡਾ ਸੜਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਮਾਰਚ (ਹਮਦਰਦ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੋਨਿਕਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ‘ਚ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਚ 2 ਘੰਟੇ ਤਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੋਨਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੋਇਡਾ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੜਕਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।