ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ, 19 ਮਾਰਚ (ਹਮਦਰਦ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) : ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਕਰਾਰ ਕਾਰਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਰਾਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਰ-ਸਟੈਪ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੀਮਾਪੁਰੀ ਸਰਕਲ ਦੇ 100 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਾਕੀ ਸਰਕਲਾਂ ‘ਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਲਾ ਭਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਤਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 70 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ ਲਗਭਗ 17 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
