Home ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਮਾਮਲਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਮਾਮਲਾ

0
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਮਾਮਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਮਾਰਚ (ਹਮਦਰਦ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਮੁੱਦਿਆ ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜੱਜ ਏ.ਐਨ.ਐਨ. ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਇਲੀ ਦੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੌਲਿਨ ਗੋਂਸਾਲਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਗੋਂਸਾਲਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਮਨ ਲੇਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਂਸਾਲਵਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ (ਕੇਂਦਰ) ਆਧਾਰ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਹੈ।
9 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਭੁਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਝਾਰਖੰਡ ‘ਚ ਸਿਮਡੇਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੋਇਲੀ ਦੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਇਲੀ ਦੇਵੀ ਦੀ 11 ਸਾਲਾ ਧੀ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੀ 28 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਭੁਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭੈਣ ਗੁੜੀਆ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।