ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਾਰਚ (ਹਮਦਰਦ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2021 ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਇਸ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸੋਧਿਆ ਬਿਲ ਲਿਆ ਕੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਜਟ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਇਕ-ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਜਪਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।