ਲੰਡਨ, 17 ਮਾਰਚ, ਹ.ਬ. : ਚੀਨ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪ ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ’ਚ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਟਿਕਟੌਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ’ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀਵਰ ਡਾਉਡੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਨੀ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਦਿ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ- ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿਕਟੋਕ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਐਪ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ’ਤੇ ਕਿਹਾ- ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ 60% ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ। 20% ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ 20% ਇਸਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ। 2012 ’ਚ ਬਣੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਐਪ ਟਿਕਟੌਕ ’ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਟਡੈਂਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।