ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਿਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਇਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਖ਼ਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਜਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਦਨ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾ ਬਣਾਉਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ੈਸਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜ਼ਲਾਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਪਰ ਦੂਸ਼ਣ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੰਸਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸਦਨ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਦਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ Îਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰੌÑਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਦਨ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੜਬੜ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਕਸ ਆਪ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਟੱਲਾ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਸਦਨ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮਿਹਣੋ ਮੇਹਣੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੈਰ ਸੰਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਢਿਲੋਂ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲੀਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਾਜ ਉਘੇੜਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ ਅੱਧੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸੁੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਬੋਲਣ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਛੇ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਦਨ ਦੇ ਵੈਲ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟੇ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ । ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਪ੍ਹਤ੍ਰੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਸੁਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕ ਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਹਿਰਾ ਉਪਰ ਈ ਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਈ ਡੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਛਾਪੇ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 9 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਦਨ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜਾਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਟੋਕਦੇ ਰਹੇ। ਇਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਲਝਣ ਲਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਲਝਦੇ ਰਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਜੈਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਚਿਕੜ ਉਛਾਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਨਿੱਜੀ ਦੂਸ਼ਣ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਦਨ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 19 ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਬਿਲ ਤਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2021 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲ 2021, ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਾਟਨਸ਼ਿਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿਲ 2021, ਪੰਜਾਬ ਬਿਓਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2021, ਪਿ੍ਰਜ਼ਨਰਜ਼ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿਲ 2021, ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿਲ 2021 , ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2021, ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਸਟਿੰਗ ਆਫ ਟੀਚਰਜ਼ ਡਿਸਐਡਵਾਂਸਜੇਟ ਆਊਟ ਬਿਲ 2021, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਨਿਯਮ) ਸੋਧ ਬਿਲ 2021, ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਲ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਲ , ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ) ਬਿਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਬਿਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਬਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
– ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ

Video Ad

 

Video Ad