ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਮਾਰਚ (ਹਮਦਰਦ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਨਿਯਮ ਆਪਹੁਦਰੇ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ‘ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ (ਏਸੀਆਰ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਪਿੱਤਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ‘ਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ੌਜ ‘ਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ‘ਚ ਬਰਾਬਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਆਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਲ ਪਾਲਣ, ਮਾਂ ਬਣਨ, ਸਰੀਰਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਅਤੇ ਮਰਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਦਿ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 3.89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨੇਵੀ ‘ਚ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ‘ਚ 13.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।