Home ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

0
ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਮਲੋਟ, 28 ਮਾਰਚ (ਹਮਦਰਦ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) : ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ 300 ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਮਲੋਟ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਲੋਟ ਫੇਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛਡਾਇਆ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਰਾਦਾ-ਏ-ਕਤਲ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 300 ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਖਨਪਾਲ ਲੱਖਾ ਆਲਮਵਾਲਾ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੱਸੇਆਣਾ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਫਕਰਸਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਨੇਵਾਲਾ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡਵਾਲਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫਕਰਸਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਆਈ. ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 307/353/186/332/506/148/149 ਤਹਿਤ ਮਲੋਟ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਲਟਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਪਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਵੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।