ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਨਵੰਬਰ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ : ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1997 ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੱਫਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਬਦਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਪ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿਊਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਘਰ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਲ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਧਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਟਿੰਡੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਚੁਲ੍ਹਾ ਬਾਲ਼ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ।
ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤੋੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲੋਡ ਘਟਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੋ, ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਨਿਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਾ ਟੱਪ ਜਾਣ।
ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ੍ਹ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਲਈ ਕੱਟ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਰਸੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਲ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 1200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 6041 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1523 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਲ ਮੀਟਰ 73.80 ਲੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 62.25 ਲੱਖ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 24.865 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 9020 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ 15.845 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2190 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 7500 ਕਰੋੜ , ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 7200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਨਅਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ 1300 ਕਰੋੜ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਰੱਜਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਜਾਉਣ ਦੀ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Video Ad
Video Ad