ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਮਾਰਚ (ਹਮਦਰਦ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਕਹੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਕ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ‘ਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਿਅਲ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਸਕੇਲ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
‘ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ’ (ਡੀਐਫਆਈ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ ਹੁਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਛੇਤੀ ਗਠਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਐਫਆਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਫਆਈ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ‘ਚ ਸਾਵਰੇਨ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਂਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 6000 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਾਂ–ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
