ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਮਾਰਚ (ਹਮਦਰਦ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) : ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਉਤੇ ਮੰਡਲ ਮਾਮਲੇ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਬਦਲੇ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡਲ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਾ 1931 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।
ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਮੰਡਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਛੜੇਪਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, “ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਸਟਬਿਨ ‘ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ।”