ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਮਾਰਚ (ਹਮਦਰਦ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) : ਲੋਨ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਈਐਮਆਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ
ਸਾਲ 2020 ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ-ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਤਵੀ ਈਐਮਆਈ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਕਰਜ਼ੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ, ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਕਾਰ-ਟੂ ਵ੍ਹੀਲਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।
ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਕੀ ਹੈ?
ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਉਹ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਈਐਮਆਈ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਈਐਮਆਈ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਰੇਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਅਸਥਾਈ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇ।
