ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਐਲਾਨ – 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਕੇਐਮਪੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਮਾਰਚ (ਹਮਦਰਦ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) : ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਗੈਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੁੰਡਲੀ-ਮਨੇਸਰ-ਪਲਵਲ (ਕੇਐਮਪੀ) ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਈ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਤਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਐਮਪੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਅਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਪੈਰੀਫੇਰਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 11 ਤੋਂ ਸਾਮ 4 ਵਜੇ ਤਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 5 ਘੰਟੇ ਲਈ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੋਧ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫ਼ੇ ‘ਚ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਕ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਪੀ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫ਼ੇ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਐਫਪੀਓ), ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਵਿਦਿਅਕ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਥ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਲ 12 ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Video Ad
Video Ad