ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੀ ਪਿੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੰਢਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਵੀ ਕਸਰਾਂ ਕੱਡਣ ਲਗ ਪਈ ਏ। ਤੇਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਮ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ-ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਗਾਨਾ ਤੇ ਬਿਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਜਮਾਉਣ। ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਮਾਰੂ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਵਾਮ ਨੇ ਮਹਾਂਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆਗੂ ਟੀਮ ਦੇ ਹਰ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਖਲਲ ਪਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ 28 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮਲੋਟ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਮੱਕਾਰ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਅਵਾਮ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਦੇ ਹਰ ਹਰਬੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਐਪਰ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਵਾਮ ਦਾ ਸਿਰੜ, ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਸਬਰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਤੋਂ ਚੌਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਵੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਵਾਮੀ ਦਬਾਓ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਵਕਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ `ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਦੜ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ `ਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ`, ‘ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ` ਆਦਿ ਕੁਲ ਬਿਰਤਾਂਤ ਡੂੰਘੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਕੱਚੀਆਂ ਪਿੱਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਲੁਕੀ-ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ‘ਹੱਲ’ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਮ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੱਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨੇੜ-ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਛੇਤੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲੰਮਾ ਵਕਤ ਚੱਲਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੱਥਾ ਘੋਰ ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਿੱਠ `ਤੇ ਆਲਮੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹੋ। ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ  ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਘੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ।
– ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁਲੇਰੀਆ,
ਮਮਦੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
75891-55501