Home ਸਾਹਿਤਕ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਹਾਂ! ਕੰਬਲੀ ਤਾਂ ਹਲਕੀ ਹੋਈ ਨਾ

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਹਾਂ! ਕੰਬਲੀ ਤਾਂ ਹਲਕੀ ਹੋਈ ਨਾ

0
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਹਾਂ! ਕੰਬਲੀ ਤਾਂ ਹਲਕੀ ਹੋਈ ਨਾ

ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਬਲੀ ਹਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਖਿਲਾਰਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 9647.87 ਕਰੋੜ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟਿੱਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਸਾਂ ਅੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਘਟ ਕੇ 11.10 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹਲਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੋਝ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਜ਼ੀਆ ਸਹੇੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੰਬਲੀ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖਰਚ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਮਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੌਲੀਪੌਪ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਉਣ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਲਗਦੀ ਹੈ।
ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 234 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫੀਸਦੀ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਮਘੋਰਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਤੱਕ 245 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਟਿੰਗ ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 80 ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਜੁੜੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 2027 ਤੋਂ 80 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ 30 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੜਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ 3 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੀਕੇ ਸਵਾ 2-2 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 75 ਹਜ਼ਾਰ 150 ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧ ਕੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਧਾ 2016 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ‘ਅੱਗਾ ਦੌੜ, ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ’ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੋਨ : 98147-34035