ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਏਗੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ) : ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਤਿਲਕੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁੱਟੇ ਦਾ ਹਿਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਐ, ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਫਸਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਆਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਵਖਤ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦਾਅ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸੰਘਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਕੀ ਐ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਓਨਾ ਡਰਾਵਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਸ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੋਗੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਣੋਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਫੀਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਏ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸÇਲੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਐ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ‘ਤੂੰ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੁਸੀਂ’ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਣ ਮਿਲੋ ਸੱਜਣਾ’ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 422 ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੈਸਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤੜਾਕ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਲ਼ਾ ਵਰਤਾਅ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਦੀ ਐ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲੋਅ ਐਵਰੇਜ ਤੱਕ ਗਰੇਡਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਐ।
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ 225 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ , ਜਦਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 153 ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੋਖਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਢਵਾਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ??, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕਰ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ।
ਸੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪੁੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਚਾਰਗੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਐ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਐ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਾਹਲ਼ੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਲਗਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੇ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਐ।
ਫੋਨ ਨੰਬਰ : 98147-34035

Video Ad
Video Ad