ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ 13 ਮਾਰਚ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ)- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦਾਇਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ/ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੰਡ ਕਟੌਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੰਡ ਕਟੌਤੀ ‘ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬਾਪ’ ਬਣਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਯੂ ਐਸ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਇਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।