Home ਪੰਜਾਬ ਇੱਕਵਢਿਉਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਬਜਟ ਚੇਤੰਨ ਪੰਜਾਬੀ

ਇੱਕਵਢਿਉਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਬਜਟ ਚੇਤੰਨ ਪੰਜਾਬੀ

0

ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਭਰਮਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤਿ ਦੀ ਨੀਰਸ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚੋਂ ਸੰਨ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਰੁਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਸੋ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਤਕ ਭਰਮਾਊ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਬੰਧੀ ਇਰਾਦੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

‘ਜੈ ਜਵਾਨ-ਜੈ ਕਿਸਾਨ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਐਸਾ ਦਰਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਖਦ ਪਲ ਲਿਆ ਸਕੇ।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਰੋਂਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧਿਤ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਤੇ ਸਟੀਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਰੋਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ’ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ ਜੋ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਹੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਵਕਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਅ ਰਹੇ ਸਨ, ‘ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ’, ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੇਤੰਨ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਭਾਵਪੂਰਤ ਨਜਰਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਮੰਨ ਹੀ ਮੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ, ‘ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਝੂਸ਼ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ।’

ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਲਈ ਆਖਰ ਕਿਹੜਾ-ਕਿਹੜਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਅਜੋਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿਚ ਪਕੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਨਤਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਹੁੰਆਂ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋਸਿਫ ਗੋਬਲਜ ਵਰਗਾ ਝੂਠ ਅਤੇ ਫਰੇਬ ਦਾ ਜਿੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਸਮੀ ਫਰਾਡ ਨਾਲ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਚਾਰੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵਧ ਰਹੀ ਗੁਰਬੱਤ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ, ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੜਕੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸੁਅੱਛ ਪਾਣੀ, ਸਿੰਚਾਈ, ਸੁਅੱਛਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ- ਸਿਰਫ ਲਿਖਤੀ-ਪੜ੍ਹਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜੇ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਪੰਜਾਬ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਕ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜੇ ਹੇਠ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਾਰ ਵਿਚ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਬਜਟ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ 49989 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਨ।

ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਔਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਰੂਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਔਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ?

ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਹ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ 51000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਗਜਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਜਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਲਈ 7500 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 9400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਹ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10 ਤੋਂ 20 ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਇਨਾਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਨੀਂ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲੀ 1186 ਕਰੋੜ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ 526 ਕਰੋੜ ਰਖੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੈਪਟਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆੜਤੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਕਰਜਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਪੂਰੀ ਕਰੂ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਧੇਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਲਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤਿਆਰ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਸੰਦ, ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 27 ਰੁਪਏ ਜੋ ਵੈਟ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਕ ਧੇਲਾ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ, ਬੱਸ, ਟਰੱਕ, ਟੈਂਪੂ ਆਦਿ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ।

ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਤਕਨੀਕੀ, ਸਨਅੱਤੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਧ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਦੇਗੀ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਪੋਰਟਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੌਜ਼ਰੀ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਟੀਲ ਸਨਅੱਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਥੋਂ?

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਨੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸੰਨ 2002-7 ਵਾਲੀ ਸਰਕੀਰ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਘੇਰ-ਘੇਰ ਕੁਟਾਪਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੋਤੀ ਮਹੱਲ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੁਆਲਾ ਕੁਟਾਪਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜਮ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 6ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਅਕਤੂਬਰ, 2021, ਜਨਵਰੀ, 2022 ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤਸੀਹੇ ਝਲਣੇ ਪੈਣ। ਐਡਹਾਕ, ਕੱਚੇ, ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜਾਕੂਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ, ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ, ਹੋਟਲ, ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੀ.ਟੈਕ, ਐਮ.ਟੈਕ, ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਜਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ.ਹੋਣ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਸੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ, ਸੂਰ, ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਦੇਣ ਦੀ। ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਟੇਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ।

ਸੀਸਵਾਂ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਮਹੱਲ ਵਿਚ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੁਝੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ, ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਖਨਨ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਲੈਣ ਦਿਉ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਰਗਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ., ਬਸਪਾ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, ਸਨਅੱਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ. ਪੀ. ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ, ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।

-ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ