ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ 2021
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ‘ਚ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 1750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ”ਚ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਦਾ ਦਬਾਲਾ ਕੱਢਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਆਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ 1070 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਹੁਣ 680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਤਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਗੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1070 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਜੋ 680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਅੱਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ-ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਲੱਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।